विधानसभा में गूंजा सरगुजा के लंबित राजस्व प्रकरणों का मुद्दा, विधायक रामकुमार टोप्पो ने सरकार से मांगा 5 साल का पूरा हिसाब
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के प्रथम दिवस सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने सरगुजा जिले में वर्षों से लंबित पड़े राजस्व प्रकरणों का मुद्दा जोरदार तरीके से विधानसभा में उठाया। उन्होंने प्रश्न के माध्यम से सरकार से जिले के सभी एसडीएम (राजस्व), तहसील और उप तहसील कार्यालयों में पिछले पांच वर्षों से लंबित मामलों का विस्तृत ब्यौरा मांगा।
विधायक ने सरगुजा जिले के एसडीएम (राजस्व) कार्यालय सीतापुर, लुंड्रा, उदयपुर और अंबिकापुर सहित तहसील कार्यालय सीतापुर, बतौली, मैनपाट, दरिमा, अंबिकापुर, लुंड्रा, लखनपुर और उदयपुर तथा उप तहसील नावापारा, पेटला, राजापुर, रघुनाथपुर, कुनी समेत अन्य कार्यालयों में लंबित प्रकरणों की कार्यालयवार जानकारी मांगी है।
उन्होंने सरकार से पूछा है कि वर्तमान में इन कार्यालयों में कितने राजस्व प्रकरण लंबित हैं, पिछले पांच वर्षों में लंबित मामलों की संख्या कितनी रही और उनमें से कितनों का निराकरण किया गया। साथ ही विभिन्न राजस्व सेवाओं के निस्तारण के लिए शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा की जानकारी भी मांगी गई है।
विधायक रामकुमार टोप्पो ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व सेवाओं के लिए निर्धारित समयावधि तथा तय समय में प्रकरणों के निपटारे के लिए लागू व्यवस्था का भी विवरण मांगा है।
राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में आम नागरिकों को लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में विधानसभा में यह मुद्दा उठने के बाद अब सरकार को लंबित प्रकरणों, उनके निराकरण और राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर विस्तृत जवाब देना होगा। माना जा रहा है कि इससे वर्षों से लंबित मामलों के समाधान की दिशा में जवाबदेही तय होने के साथ आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
